प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता डॉ. रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की जनता के हित में तीन मुख्य मांगें रखी हैं:
- लैंड बैंक को समाप्त करना: पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा बनाए गए लैंड बैंक को समाप्त किया जाए।
- भूमि सुधार कानून में 2017 के संशोधन को खत्म करना: संशोधन से ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद बढ़े हैं।
- पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन: राज्य के पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बने।
लैंड बैंक और भूमि सुधार से जनता पर प्रभाव
- लैंड बैंक और भूमि सुधार कानून में संशोधन से राज्य की लाखों ग्रामीण आबादी प्रभावित हो रही है।
- इन नीतियों का प्रत्यक्ष लाभ पूंजीपतियों को हुआ है, जिससे ग्रामीण विवादों की संख्या बढ़ी है।
- कांग्रेस का दावा है कि इन नीतियों से जनता के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
पिछड़ी जातियों के लिए अलग मंत्रालय की मांग
- आरक्षण में कटौती: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासनकाल में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया।
- पिछड़ों की उपेक्षा: भाजपा पर पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करने और उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप है।
- मंत्रालय का गठन: झारखंड में पिछड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की आवश्यकता है, ताकि ये जातियां राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
