झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पेसा कानून लागू करने की मांग।

पेसा कानून लागू कराने के लिए आदिवासी संगठन का राज्यव्यापी अभियान

आदिवासी संगठनों की संयुक्त पहल
“आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद्” के अध्यक्ष ग्लैडसन डुंगडुंग ने प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर कहा है कि, परिषद् अन्य आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर झारखंड में “पेसा कानून 1996” को लागू कराने के लिए राज्यव्यापी अभियान चला रहा है। संगठनों की मांग है कि झारखंड सरकार इस कानून को उपयुक्त नियमावली के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में जल्द से जल्द लागू करे।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मांग उठाने की योजना
संगठन चाहता है कि राज्य सरकार मौजूदा बजट सत्र में ही इस कार्य को पूरा करे। इस मुद्दे को प्रभावी रूप से उठाने के लिए “झारखंड उलगुलान संघ” के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा रहा है।

डोंबरी बुरु से विधानसभा तक पदयात्रा
आंदोलन के तहत 19 मार्च 2025 को खूंटी जिले के ऐतिहासिक डोंबरी बुरु से झारखंड विधानसभा तक पदयात्रा निकाली जाएगी।

21 मार्च को विधानसभा घेराव
पदयात्रा के बाद 21 मार्च 2025 को विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिससे सरकार पर जल्द से जल्द पेसा कानून लागू करने का दबाव बनाया जा सके।