डीएमएफटी फंड घोटाले पर भाजपा का बड़ा हमला.
मुख्य बिंदु
बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को डीएमएफटी घोटाले का सरगना बताया
कहा, मुख्यमंत्री ने फंड को अपना एटीएम समझ लिया है
बोकारो सहित पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ की लूट का आरोप
भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की, कहा सड़क से सदन तक लड़ेगी लड़ाई
भाजपा का प्रेसवार्ता में बड़ा खुलासा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य की राजनीति में हलचल मचाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड घोटाले के सरगना हैं और इस लूट का सारा पैसा उनकी तिजोरी में जमा हो रहा है।
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फंड को बताया मुख्यमंत्री का ‘एटीएम’
मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डीएमएफटी फंड को अपना एटीएम कार्ड बना लिया है। अधिकारियों को केवल पैसे निकालने का जरिया बना दिया गया है। उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री सचमुच निर्दोष हैं तो वे खुद इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा क्यों नहीं करते।
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बोकारो जिले का हवाला
पत्रकारों के सामने आंकड़े रखते हुए मरांडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 में बोकारो जिले को 631 करोड़ रुपये का डीएमएफटी फंड मिला। इस फंड का दुरुपयोग कई योजनाओं में किया गया, जिनमें शामिल हैं—
46 पंचायतों में जेनरेटर की आपूर्ति
1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैट्स
स्कूलों में टैब लैब
187 हाई मास्ट लाइट और एलईडी वेन की खरीद
सरकारी भवनों में तड़ित चालक और सौर ऊर्जा पंपसेट
स्कूलों में मॉड्यूलर किचन और स्मार्ट मॉडल स्कूल का उन्नयन
छात्रों के लिए कोचिंग और कौशल विकास योजनाएं
मरांडी ने आरोप लगाया कि इन सभी योजनाओं में बाजार दर से 10 गुना ज्यादा पर सामग्री दिखाकर करोड़ों रुपये का हेरफेर किया गया।
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‘हजारों करोड़ का घोटाला, सीएम की मिलीभगत’
भाजपा नेता ने कहा कि यह लूट केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी अधिकारी इतनी बड़ी हिम्मत मुख्यमंत्री के इशारे के बिना नहीं कर सकता। इसलिए जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है।
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पीएम मोदी की सोच और राज्य की हकीकत
मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनन क्षेत्र में रहने वाले गरीबों और जरूरतमंदों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डीएमएफटी फंड की व्यवस्था की थी, ताकि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। लेकिन झारखंड में इस कल्याणकारी सोच को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है।
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भाजपा की लड़ाई का ऐलान
मरांडी ने कहा कि सामाजिक संगठनों को भी सूचना मांगने पर धमकी दी जा रही है, लेकिन भाजपा ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगी और राज्य सरकार को सीबीआई जांच के लिए मजबूर करेगी।
प्रेसवार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाइक भी मौजूद रहे।
