हेमंत सरकार में PM जनमन योजना में घोटाले का आरोप: बाबूलाल मरांडी बोले– पहाड़िया समाज के हक पर डाका
मुख्य बिंदु:
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला
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पीएम जनमन योजना में घोटाले का आरोप
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पहाड़िया आदिवासी समाज के मकान निर्माण में धांधली का दावा
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जिला कल्याण पदाधिकारियों की मिलीभगत का आरोप
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उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
रांची, 21 जुलाई 2025- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही पीएम जनमन योजना पर झारखंड में सवाल उठते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस योजना के क्रियान्वयन में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह योजना अपने उद्देश्य से भटक चुकी है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।
मरांडी ने कहा कि राज्य में पहाड़िया जनजाति के लोगों के लिए बनाए जा रहे मकानों में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और लाभुकों के खातों से पूरी राशि निकाल ली गई, जबकि उन्हें अधूरे और कमजोर मकान देकर छोड़ दिया गया।
बिचौलियों और अफसरों की मिलीभगत का आरोप
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जिला कल्याण पदाधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत से यह घोटाला अंजाम दिया जा रहा है। लाभुकों को न तो यह जानकारी है कि उनके खातों में कितनी राशि आई है, और न ही यह कि किस ठेकेदार ने उनका घर बनाया।
उन्होंने कहा कि पहाड़िया समाज, जो पहले से ही समाज के सबसे वंचित और कमजोर वर्गों में आता है, उनके साथ इस तरह का अन्याय बेहद निंदनीय है।
मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पहाड़िया समाज को उनका हक मिल सके और प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना अपने असली उद्देश्य को प्राप्त कर सके।
राजनीतिक गर्मी बढ़ी
मरांडी के इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में एक बार फिर गर्मी आ गई है। भाजपा पहले भी राज्य सरकार पर योजनाओं के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बार मामला सीधे जनजातीय समुदाय के अधिकारों और कल्याण से जुड़ा है, जिससे सरका पर दबाव बढ़ सकता है।
क्या है पीएम जनमन योजना?
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय मिशन (जनमन) योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाना, उन्हें बुनियादी सुविधाएं देना और उनकी संस्कृति की रक्षा करना है। इस योजना के अंतर्गत आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका जैसी सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं।
अब आगे क्या?
देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। अगर जांच होती है तो राज्य में कई कल्याण अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो सकते हैं और आने वाले चुनावों में यह मुद्दा भाजपा के लिए बड़ा हथियार बन सकता है।
