रांची, 3 नवंबर 2025 | न्यूज मॉनिटर रिपोर्ट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सिंचाई, सड़क निर्माण, खेल, आवास, शिक्षा और कल्याण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए बड़ा फैसला — कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के आंशिक क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर ₹236.20 करोड़ से अधिक की राशि व्यय होगी।
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घाटशिला उपचुनाव के लिए ₹7.84 करोड़ स्वीकृत
45-घाटशिला (अ.जा.) विधानसभा उपचुनाव के संचालन हेतु ₹7.84 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के रूप में प्राप्त करने और निकासी की अनुमति दी गई।
VIP उड़ानों के लिए Bell-429 हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ी
राज्य के वीआईपी/वीवीआईपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रमों के संचालन हेतु 2+5 सीटर ट्विन इंजन Bell-429 हेलीकॉप्टर की वर्तमान सेवा को अगले छह माह के लिए समान दर एवं शर्तों पर बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
डॉ. रंजित प्रसाद के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय
मंत्रिपरिषद ने डॉ. रंजित प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला सह निदेशक, एसटीडीसी के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय को स्वीकृति दी।
Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 को मंजूरी
राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त करने के लिए ‘झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025’ के गठन की मंजूरी दी गई।
हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राहत
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंड के निबंधन पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई।
दुमका में दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने दुमका जिले में दो सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी —
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बरमसिया पीडब्ल्यूडी पथ से शहरघाटी पथ (8.13 किमी) के पुनर्निर्माण हेतु ₹44.93 करोड़ की स्वीकृति।
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करमाटांड से भोगतानडीह पथ (7.77 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु ₹35.81 करोड़ की मंजूरी।
दोनों परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पुनर्वास (R&R) कार्य शामिल होंगे।
अंबेडकर आवास योजना में बढ़ी सहयोग राशि
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब सहयोग राशि बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। पहले यह राशि IAP क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख और Non-IAP क्षेत्रों के लिए ₹1.20 लाख थी। साथ ही वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में भी वृद्धि की गई।
उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर कैबिनेट की स्वीकृति
W.P (S) No. 6611/2018 (बिनोद लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य) से संबंधित याचिका पर निर्णय लेते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेशानुसार ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक बने कर्मियों के वेतनमान को ₹5200-20200, GP ₹2400 स्वीकृत किया।
झारखंड विधानसभा मानसून सत्रावसान को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र (1–4 अगस्त और 22–28 अगस्त 2025) के सत्रावसान की स्वीकृति दी।
बहुद्देशीय कर्मी संवर्ग नियमावली बनी
राज्य में बहुउद्देशीय कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए ‘झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025’ के गठन को स्वीकृति दी गई।
शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षण को मंजूरी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागांतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पोलिटेकनिक संस्थानों में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
