महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा। सरकार प्रत्येक महिला को 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष देगी। यह जानकारी उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए दी।
मिशन मोड में कार्यान्वयन
सचिव ने बताया कि मंईयां योजना से महिलाओं को आच्छादित करने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस योजना से राज्य की करीब 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और विभागीय स्तर पर सभी जिला के DSWO, ADSS, CDPO को आदेश दिए गए हैं। जैप आईटी द्वारा इस योजना का पोर्टल तैयार किया गया है।
योजना का लॉन्च और आवेदन प्रक्रिया
योजना माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा लॉन्च की गई है और पहले दिन 4 बजे शाम तक कुल 2582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चनें आई थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है।
पोर्टल के माध्यम से सत्यापन
मनोज कुमार ने बताया कि जैप आईटी द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। एक घंटे में ही 36 हजार हिट पोर्टल में प्राप्त हुए हैं और एक दिन में करीब 15 लाख हिट हुए हैं। हमें उम्मीद है कि मंईयां योजना राज्य की महिलाओं के उत्थान में कारगर कदम साबित होगी।
जागरूकता अभियान
राज्य के सभी जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक कैंप में करीब 800-1000 लोग आ रहे हैं। योजना की जागरूकता हेतु जागरूकता रथ 2 अगस्त को रवाना किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिशा निर्देश में विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।
लाभार्थी कौन?
सचिव ने बताया कि मंईयां योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की उन महिलाओं को मिलेगा जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। मंईयां समान योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता और झारखंड का निवासी होना आवश्यक है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं और आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन अगस्त माह के लिए जमा किए जा सकते हैं।