घुसपैठियों पर वार! चंपाई बोले – अब नहीं बच पाएंगे रोहिंग्या।

🔶 प्रमुख बिंदु

• केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए राज्य सरकारों को दिए निर्देश

• झारखंड में हर जिले में बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स

• भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कहा – अब कोई बहाना नहीं, अवैध घुसपैठियों की होगी पहचान

• हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ पहले गई थी झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट

• आदिवासी समाज की सुरक्षा और हक की लड़ाई में मोदी-शाह को चंपाई ने कहा धन्यवाद

अब घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई संभव: चंपाई सोरेन

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार की नई कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत प्रत्येक जिले में इन अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह को बताया निर्णायक नेतृत्वकर्ता

चंपाई सोरेन ने इस साहसिक निर्णय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और लिखा कि अब इन घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर भेजना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। उन्होंने इसे एक निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि इससे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज को बड़ा राहत मिलेगी।

झारखंड सरकार पर फिर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जब झारखंड हाई कोर्ट ने पहले इन घुसपैठियों की पहचान के लिए कमिटी गठित करने का आदेश दिया था, तब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लेकिन इस बार केंद्र के स्पष्ट आदेश के बाद सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की ठोस प्रक्रिया शुरू होगी।

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आम लोगों से की ये खास अपील

चंपाई सोरेन ने राज्य की जनता से भी अपील की कि इस प्रक्रिया में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि आपके आस-पास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे, तो उसकी सूचना पुलिस को दें। ऐसे लोगों को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

आदिवासी अस्मिता की रक्षा का वादा

चंपाई सोरेन ने अपने संदेश के अंत में लिखा कि झारखंड के आदिवासी समाज की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के इस संघर्ष में केंद्र सरकार का समर्थन स्वागत योग्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर आभार जताया और कहा कि यह फैसला राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।