आजसू छात्र संघ

झारखंड में आरक्षण उल्लंघन पर आजसू छात्र संघ का हमला, आंदोलन की चेतावनी.

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इंजीनियरिंग और मेडिकल नामांकन में आरक्षण उल्लंघन पर आजसू छात्र संघ का हमला

मुख्य बिंदु

  • बीटेक और डिप्लोमा में “60/50 नीति” से आरक्षण पर चोट

  • मेडिकल में केवल 85% सीटों पर आरक्षण लागू, 10% सीटें अनारक्षित में बदलीं

  • आजसू छात्र संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी

  • झारखंड के युवाओं से उठने और जुड़ने की अपील



रांची में प्रेस वार्ता

रांची, 14 अगस्त 2025- आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आजसू छात्र संघ ने गुरुवार को एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, प्रदेश महासचिव विशाल महतो, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव और प्रशांत महतो मौजूद रहे।

आरक्षण उल्लंघन पर गंभीर आरोप

प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड में इंजीनियरिंग (M.Tech/B.Tech/डिप्लोमा) और मेडिकल (UG BDS/MBBS) नामांकन प्रक्रिया में आरक्षण नीति की खुलेआम अवहेलना की जा रही है, जिससे मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े और शोषित वर्गों के अधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है।

1. बीटेक/डिप्लोमा में ‘60/50 नीति’

  • B.Tech और डिप्लोमा कोर्स में ओपन सीटों का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया

  • B.Tech – 4 सरकारी और 10 गैर-सरकारी कॉलेज, कुल सीटें: 5,266

  • डिप्लोमा – 17 सरकारी और 20 गैर-सरकारी कॉलेज, कुल सीटें: 10,552

  • आजसू छात्र संघ का कहना है कि यह बदलाव झारखंड के छात्रों के अवसर घटाकर बाहरी छात्रों के लिए रास्ता खोल रहा है।

2. मेडिकल में ‘85% आरक्षण नीति’

  • स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 15% अखिल भारतीय कोटा घटाने के बाद बची 85% सीटों पर ही आरक्षण लागू

  • उदाहरण: 100 सीटों में केवल 85 पर आरक्षण, शेष 10% सीटें अनारक्षित वर्ग में चली जाती हैं

  • इसे आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया।

नेताओं के बयान

प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा — “झारखंड के युवा राष्ट्रीय परीक्षाओं में सफलता के बावजूद अपने राज्य में ही अवसरों से वंचित हो रहे हैं। यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा।”

कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने सवाल उठाया — “जब 60/40 नीति नहीं चलती, तो 60/50 कैसे लागू की जा सकती है? यह सोची-समझी साजिश है।”

मांगें

  1. बीटेक/डिप्लोमा में 50% ओपन सीट नीति तुरंत रद्द हो

  2. मेडिकल में 100% सीटों पर राज्य का आरक्षण रोस्टर लागू हो, फिर 15% अखिल भारतीय कोटा बनाया जाए

  3. मूलवासी, आदिवासी, दलित-पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा संविधान के अनुसार हो

आंदोलन की चेतावनी और अपील

आजसू छात्र संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही, छात्रों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए आगे आएं और इस संघर्ष में साथ जुड़ें।

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