विकास योजनाओं में तेजी लाने की जरूरत, मुख्यमंत्री ने किया जिलों को सतर्क।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की योजनाओं की प्रगति समीक्षा, अधिकारियों को दिए तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्य बिंदु:

1. सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ प्रमुख विभागों की योजनाओं की समीक्षा

2. छात्रवृत्ति भुगतान, पेयजल, जंगल संरक्षण और भूमि म्यूटेशन में तेजी लाने के निर्देश

3. स्वास्थ्य उपकेंद्रों, ब्लड बैंकों और हेल्थ प्रोफाइल को लेकर विशेष निर्देश

4. 16775 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य

5. कृषि, मनरेगा, पीएम आवास जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और नए निर्देश

6. अफीम की खेती और ड्रग्स पर रोक के लिए अभियान चलाने का आदेश

समीक्षा बैठक की मुख्य बातें:

1. विकास योजनाओं में तेजी और पारदर्शिता पर ज़ोर
झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए पूरी तत्परता और पारदर्शिता से कार्य किया जाए। योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।

2. पेयजल संकट और जंगलों में आग रोकने पर विशेष ध्यान
गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल की समस्या और जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।

3. छात्रवृत्ति का भुगतान तय समय में सुनिश्चित हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 मई 2025 तक सभी लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान कर दिया जाए। इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति लंबित न रहे।

4. स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत करने के निर्देश
15वें वित्त आयोग के तहत 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण, हेल्थ प्रोफाइल बनाना, ब्लड बैंक का नेटवर्क तैयार करना और मेडिकल कॉलेजों में हेलीपैड निर्माण का निर्देश दिया गया। निजी डॉक्टरों की सेवा भी ली जाएगी।

5. स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना पर ज़ोर
386 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, 16775 केंद्रों के स्मार्ट अपग्रेडेशन, और 4000 चयनित आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।

6. कृषि योजनाओं की निगरानी और किसानों की सहायता
कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करना, बीज वितरण की निगरानी, पशुधन बीमा, और पीएम किसान योजना के तहत स्व-पंजीकरण पर ज़ोर दिया गया।

7. मनरेगा और ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा
2025-26 में 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य, Area Officer App से अनुश्रवण अनिवार्य, PMAY-G के लम्बित आवासों की शीघ्र पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्देश।

8. कानून व्यवस्था और नशीली दवाओं पर सख्ती
अफीम की खेती को रोकने, ड्रग्स सप्लायरों पर कड़ी कार्रवाई और जेलों की निगरानी को लेकर कड़े निर्देश दिए गए।