झारखंड अधिविध परिषद ने महाविद्यालयों के लिए नए निर्देश जारी किए।

झारखंड: महाविद्यालयों में सीट विस्तार और पंजीयन प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी

रांची। झारखंड अधिविध परिषद (JAC) ने महाविद्यालयों में सीट विस्तार और पंजीयन प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। जिन कॉलेजों ने निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों के पंजीयन के लिए अनुमति मांगी है, उन्हें विशेष दंड के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, जिन कॉलेजों की सीट बढ़ोतरी को लेकर जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

सीट विस्तार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि

परिषद के निर्देशानुसार, जो महाविद्यालय निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों का पंजीयन कराना चाहते हैं, उन्हें बुधवार तक ₹600 प्रति छात्र की दर से ड्राफ्ट बनाकर आवेदन जमा करना होगा। यह राशि जैक फंड के नाम से जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही छात्रों की संख्या में वृद्धि संभव हो सकेगी।

महत्वपूर्ण शर्त: केवल उन्हीं छात्रों का पंजीयन स्वीकार किया जाएगा, जिनकी जानकारी यू डाइस (UDISE) पोर्टल पर दर्ज है।

सीट विस्तार का निर्णय

जिन महाविद्यालयों को अतिरिक्त सीटों की अनुमति पहले ही मिल चुकी है और परिषद ने उन्हें पत्र निर्गत कर दिया है, उनके लिए जल्द सीट विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इस संबंध में कमेटी की बैठक हो चुकी है और जल्द ही निर्णय की घोषणा की जाएगी।

जांच रिपोर्ट वाले महाविद्यालयों को भी मिलेगा लाभ

परिषद ने उन महाविद्यालयों के लिए भी राहत भरी खबर दी है, जिनके सीट विस्तार के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन सौंपा गया है। अगर संबंधित छात्रों की जानकारी यू डाइस में दर्ज है, तो अगले दो-तीन दिनों में सीट बढ़ोतरी का पत्र जारी कर दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्रों को लेकर निर्देश

जिन महाविद्यालयों/विद्यालयों में मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन केंद्र अधीक्षक किसी अन्य स्थान से नियुक्त किए गए हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्र ही जैक सचिव के नाम से आवेदन जमा करें। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जल्द ही आधिकारिक निर्देश जारी किया जाएगा।

05 फरवरी तक पत्र भेजना अनिवार्य

परिषद ने सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे 05 फरवरी तक जैक सचिव के नाम से अपना पत्र अनिवार्य रूप से भेज दें। इस मुद्दे पर झारखंड अधिविध परिषद के सचिव और मोर्चा प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई।

अनुदान राशि को लेकर प्रक्रिया पूरी

जिन महाविद्यालयों को 27% राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की कमी के कारण अनुदान नहीं मिला, उनके लिए राहत की खबर है। विभागीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मंगलवार से बुधवार तक अनुदान राशि को जिला कोषागार में भेज दिया जाएगा।

बजट स्वीकृति के बाद अंतिम प्रक्रिया शेष

परिषद ने स्पष्ट किया कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब केवल बजट स्वीकृति के तहत राशि जारी करने की प्रक्रिया बाकी है।