चुनाव से पहले ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा। मनरेगा और अबुआ आवास पर ज़ोर।

झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन ने कहा है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम है। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों (डीडीसी) को निर्देश दिया कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं की पूरी निगरानी की जाए ताकि वे धरातल पर प्रभावी रूप से कार्यान्वित हो सकें। सचिव ने जोर दिया कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।

Highlights-

• ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक

• लंबित योजनाओं की कार्य योजना बना कर, ससमय पूर्ण कराएं- सचिव

• कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता– मनरेगा आयुक्त

समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास सचिव को बताया गया कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। सचिव ने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और संतोषजनक कार्य के आधार पर दूसरी किस्त जारी करने पर जोर दिया।

के. श्रीनिवासन ने अबुआ आवास योजना को स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण योजना से जोड़ने का सुझाव दिया और स्वीकृत आवास के साथ शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत 75 तालाबों के जीर्णोद्धार और निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और समय पर इन्हें पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जलछाजन योजना की भी समीक्षा की गई।

ग्रामीण विकास सचिव ने बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के अंतर्गत जिलों में 100% कार्य स्वीकृत किए जाएं। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ-साथ उनके रखरखाव और संरक्षण की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सचिव ने कहा कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर तक एक लाख कूपों का निर्माण पूरा किया जाए।

बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय सीमा में स्थानीय श्रमिकों द्वारा निर्माण कार्य कराने पर जोर दिया। आयुक्त ने जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और संबंधित महिलाओं को सक्रिय कर बिरसा हरित ग्राम योजना से जोड़ने का निर्देश दिया।

मनरेगा आयुक्त ने ABPS (आधार बेस्ट पेमेंट) की कमजोर प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा कि तय लक्ष्य के अनुसार सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा से जुड़े पूर्व के पूर्ण आवासों के लिए मस्टर रोल जारी किया जाए ताकि आवास निर्माण के क्रम में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया जा सके।

बैठक में संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग जितेंद्र कुमार देव सहित सभी जिलों के उप विकास आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।