झारखंड सरकार की उपलब्धियां और भावी योजनाएं
सरकार की प्रतिबद्धता और उपलब्धियां: झारखंड सरकार तीव्र गति से राज्य के विकास के हर मोर्चे पर काम कर रही है। पिछले साढ़े चार वर्षों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने राज्य को संवारने और नई दिशा देने का काम बखूबी किया है। आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएँ पहुँच रही हैं। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने धनबाद में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास, और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित किया।
नई स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने राज्य की जनता को एक नई स्वास्थ्य योजना का तोहफा मिलेगा। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को 15 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अगले तीन महीनों में 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी जाएँगी। इसके लिए संबंधित आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है।
व्यवस्था की मजबूती: मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए व्यवस्था की हर कड़ी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार यहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना रही है और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है।
योजनाओं का निष्पक्ष लाभ: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएँ जनता की भावनाओं और उम्मीदों के अनुरूप बनाई जा रही हैं और उनका लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं है। “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जनता की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है।
हर घर तक पहुंच रही हैं योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, जहाँ सरकार की कोई ना कोई योजना न पहुँची हो। हर परिवार में पेंशन और राशन की सुविधा पहुँच रही है। किसानों के दो लाख रुपये तक का लोन माफ किया जाएगा और गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है।
विस्थापितों के कल्याण के लिए नीतियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में विस्थापन एक बड़ी चुनौती है। सरकार जल्द ही विस्थापितों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएगी ताकि उन्हें उनका हक और अधिकार मिल सके।
गांव और प्रखंडों में क्वालिटी एजुकेशन: राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, जहाँ बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की गई है और उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है।
कई योजनाओं का मिला तोहफा: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 313 करोड़ 96 लाख 24 हज़ार 500 रुपए की 333 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 167 योजनाओं का शिलान्यास और 166 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। 69 करोड़ 73 लाख 99 हज़ार 11 रुपए की परिसम्पतियों का वितरण भी किया गया।
